आज संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट 2017-2018 पेश कर रहे हैं ,लेकिन बजट पेश करने से पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और बाकि सांसदों ने पूर्व विदेश राज्य मंत्री ई अहमद को श्रधांजलि दी ,बाबजूद इसके विपक्षी पार्टियाँ बजट पेश करने को लेकर विरोध कर रही हैं .
ये हैं बजट 2017-2018 से जुडी जानकारियाँ
बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहतः इनकम टैक्स घटाया गया
- टैक्स स्लैब में बदलावः अब 3 लाख रुपये तक आमदनी वालों को टैक्स नहीं लगेगा
- 3 लाख रुपये से 5 लाख तक आय वालों को 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा जो पहले 10 फीसदी था
- 5 लाख से ऊपर आय वालों को भी आयकर में राहत मिली है, बाकी टैक्स स्लैब को इनकम टैक्स में 12500 रुपये टैक्स में छूट मिली है
- 50 लाख से 1 करोड़ रुपये सालाना आय के लिए 10 फीसदी सरचार्ज
- 3 लाख से 3.5 लाख रुपये आय वालों को 2500 रुपये टैक्स लगेगा
- 3 लाख रुपये से ऊपर कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो सकेगा, 3 लाख से ऊपर लेनदेन डिजिटल ही होगा
3 लाख रुपये से ऊपर कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो सकेगा, 3 लाख से ऊपर लेनदेन डिजिटल ही होगा
राजनीतिक चंदे पर बड़ा फैसला
- राजनीतिक पार्टियां सिर्फ 2 हजार रुपये तक ही कैश में चंदा ले सकेंगी राजनीतिक पार्टियां
- अब 2 हजार रुपये से ज्यादा के चंदे का हिसाब राजनीतिक पार्टियों को देना होगा
- 2 हजार रुपये से ज्यादा का चंदा चेक या डिजिटल तरीके से ही लिया जा सकेगा. अब तक 20 हजार रुपये के कैश चंदे पर हिसाब नहीं देना होता था
- राजनीतिक चंदे के लिए बॉन्ड आएगा, बॉन्ड पार्टी के खाते में जाएगा
छोटी कंपनियों के लिए टैक्स में राहत
- छोटी कंपनियों को टैक्स में राहत, छोटी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी हुआ
- 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई वाली कंपनियों का 5 फीसदी टैक्स कम किया गया
प्रापर्टी पर क्या बोले वित्त मंत्री
- आंध्र में जमीन पर कैपिटल टैक्स नहीं
- घरों के लिए कैपिटल गेन टैक्स घटाया गया, कैपिटल गेन टैक्स की सीमा 3 साल से 2 साल की गई
- कार्पेट एरिया ज्यादा होगा, सस्ते घरों की स्कीम जारी रहेगी
- बिल्ट अप एरिया को कारपेट एरिया माना जाएगा
- काले धन पर वित्त मंत्री ने शेर सुनाया “नई दुनिया है, नया दौर है और नया है उमंग”
- टैक्स पर बोले वित्त मंत्री कहा मिडिल क्लास होगा फायदा
- वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा- 3.48 लाख करोड़ कर्ज लेगी सरकार, पिछले साल 4.2 लाख करोड़ कर्ज लिया था
- देश का टैक्स टू जीडीपी रेश्यो काफी कम है और इसमें से भी डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन काफी कम है
- 4.24 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइलर्स की तुलना में केवल 1.7 करोड़ लोग आयकर रिटर्न भरते हैं
- 5.6 करोड़ व्यापारियों की तुलना में 1.81 करोड़ व्यापारियों ने टैक्स दिया है
- 13.94 लाख 5.97 लाख कंपनियों ने रिटर्न फाइल किए हैं इसमें से सिर्फ 2.76 लाख कंपनियों ने जीरो मुनाफा या प्रॉफिट दिखाया है
- 5 लाख से ऊपर आय सिर्फ 76 लाख लोग ही दिखाते हैं
- 99 लाख से 5 लाख रुपये से कम आय दिखाई है
- 24 लाख लोगों ने 10 लाख से ज्यादा आय दिखाई है
- राजस्व घाटे का लक्ष्य वित्त वर्ष 2016-17 के 2.3 फीसदी से घटकर 2.1 फीसदी हो गया है़रेलवे के लिए 1 लाख 31 हजार करोड़ रुपये का फंड जारी किया
- अब आईआरसीटीसी से टिकट लेने पर 10 रुपये कम खर्च होंगे
- 21.47 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
- 2 लाख 74 लाख करोड़ रुपये रक्षा बजट के लिए खर्च किए जाएंगे
- माल्या जैसे लोगों की संपत्ति जब्ती के लिए कानून आएगा, भगोड़ों की संपत्ति जब्त होगी
- मेन पोस्ट ऑफिस यानी जीपीओ से भी पासपोर्ट बन पाएंगे
- 1.50 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड की सुविधा आएगी
- डिजिटल इंडिया के लिए JAM योजना
- BHIM एप पर 2 योजना, रेफेरल बोनस स्कीम लाई जाएगी
- व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम बताई जाएगी
- शेयर बाजार में सरकारी कंपनियों की लिस्टिंग के लिए समय
- सीमा तय होगी
- वित्तीय क्षेत्र के लिए क्विक रेस्पॉन्स टीम बनेगी
- IRCTC भी शेयर बाजार में लिस्ट होगी, रेलवे कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा
- एफडीआई के 90 फीसदी प्रस्ताव ऑनलाइन तरीके से
- FIPB (फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड) को खत्म किया जाएगा, FIPB ही विदेशी निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी देता था
- इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 लाख 96 हजार करोड़ रुपये का फंड
- इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 लाख 96 हजार करोड़ रुपये का फंड
- कोच की शिकायतों के लिए कोच मित्र योजना
- बीकानेर, ओड़ीशा में स्टोरेज के लिए भंडार बनेंगे
- पीपीपी मॉडल से छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे
- हाइवे के लिए 64900 करोड़ रुपये का फंड बनेगा
- मेट्रो रेल नीति आएगी
- एलआईसी बुजुर्गों की नई योजना लाएगी
- ई-टिकट से सर्विस चार्ज खत्म किया गया
- 2020 तक चौकीदार वाले फाटक खत्म किए जाएंगे
- गुजरात, झारखंड में नए AIIMS बनेंगे
- एलआईसी बुजुर्गों की नई योजना लाएगी जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को 8 फीसदी तय रिटर्न मिलेगा
- 2019 तक सारे ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगेंगे
- 3500 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बनेगी
- सीनियर सिटीजन्स के लिए आधार आधारित हेल्थ कार्ड आएगा जिसमें उनकी सेहत की सारी जानकारी होगी
- 500 किलोमीटर रेल लाइन बनेगी पर्यटन और तीर्थ के लिए नई ट्रेने आएंगी
- रेलवे के लिए 1 लाख करो़ड़ रुपये से रेल रक्षा कोष बनाया जाएगा जिससे यात्री सुरक्षा में सुधार होगा
- दलित वर्ग के लिए 52,393 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे जिसमें पिछले साल से 35 फीसदी की बढ़त की गई है
- 20 हजार करोड़ रुपये का कर्ज राष्ट्रीय आवास योजना के तहत दिया जाएगा
- सरकार 3 बीमारियां दूर करेगी, 2018 तक टीबी को खत्म करेंगे
- 2018 तक चेचक दूर करेंगे कुष्ठ रोग दूर करेंगे
- 2020 तक टीबी, चेचक, कुष्ठ तीनों बीमारियां खत्म की जाएंगी
- 2022 तक 5 लाख युवाओं को रोजगार ट्रेनिंगः वित्त मंत्री
- महिला शक्ति केंद्र बनेंगे, 6000 रुपये गर्भवती महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे
- 600 जिलों में पीएम कौशल केंद्र
- सीबीएसई प्रवेश परीक्षा नहीं लेगी
- नेशनल एंट्रेस टैस्ट के लिए नई संस्था बनेगी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाई जाएगी
- मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाकर 48 हजार करोड़ रुपये किया गया है, मनरेगा के तहत 10 लाख तालाब बनाए जाएंगे
- गांवों में पाइप से पानी पहुंचाया जाएगा, गांवों में 60 फीसदी घरों में शौचालय बनवाने का लक्ष्य
- सारे गांवों में 2018 तक बिजली पहुंचेगी
- मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाकर 48 हजार करोड़ रुपये किया गया है, मनरेगा के तहत 10 लाख तालाब बनाए जाएंगे
- गांवों में 133 किलोमीटर सड़के रोज बन रही हैं, पहले 73 किलोमीटर सड़क रोज बनती थी
- गांवों में बिजली के लिए 4500 करोड़ रुपये का आवंटन होगा
- 2017-18 के लिए सरकार कुल 1 लाख 87 हजार 223 करोड़ रुपये गांवों और कृषि के लिए आवंटित करेगी
- 2019 तक 1 करोड़ लोगों को पक्के घर मिलेंगेः वित्त मंत्री
- किसान आय बढ़ाकर गांवों में समृद्धि लाई जाएगी
- 3 लाख करोड़ गांवों में खर्च होते हैं, 2019 तक 50 हजार पंचायतें गरीबी से मुक्त होंगी
- ट्रांसफर्म, एनालाइज और क्लीन का लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है
- 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाना हैः वित्त मंत्री
- 8 हजार करोड़ रुपये से मिल्क प्रोसेसिंग फंड बनेगा
- 5 हजार करोड़ रुपये से सूक्ष्म निधि फंड बनेगा
- 20 हजार करोड़ 3 साल में नाबार्ड के लिए
- फसल बीमा के लिए 9 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं
- 10 लाख करोड़ रुपये किसानों को मिले हैं, किसानों को कर्ज समय पर मिले इसकी व्यवस्था की जा रही है
- 10 लाख करोड़ रुपये किसानों को मिले हैं, किसानों को कर्ज समय पर मिले इसकी व्यवस्था की जा रही है
- सरकार टैक्स देने वालों का सम्मान करती हैनोटबंदी से ज्यादा टैक्स मिलेगा
- कृ़षि विकास दर 4.1 फीसदी होने का अनुमान
- 10 लाख करोड़ रुपये किसानों को मिले हैं, किसानों को कर्ज समय पर मिले इसकी व्यवस्था की जा रही है
- सरकार टैक्स देने वालों का सम्मान करती है
- TECH INDIA सरकार का एजेंडा है, डिजिटल इंडिया पर जोर है, किसान आय बढ़ाने पर जोर है
- रेलवे बजट को आम बजट में शामिल करना ऐतिहासिक, रेलवे के सुधार के लिए कई सूत्रीय एजेंडा बनाया है
- सरकार की आर्थिक नीतियों के केंद्र में रेलवे है और रेलवे की स्वायत्ता बनी रहेगीः वित्त मंत्री
- गांवों के विकास पर है ज्यादा फोकस
- नोटबंदी के बाद से लोगों को मिलेगा सस्ता कर्ज बैंके घटाएंगी ब्याज दरें
- वित्तमंत्री ने नोटबंदी को साहसिक फैसला बताते हुए कहा कि इससे भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक ,
- GST को आर्थिक सुधार बताते हुए कहा कि टैक्स चोरी की आदत पड़ गयी थी
- भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत में विदेशी निवेश बढ़ा है
- साथ ही वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने बढती महगाई पर लगाम लगायी है इससे 2017 में विकास कि रफ़्तार तेज़ होगी .
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